Home जालंधर मानव अधिकार परिषद भारत की जालंधर इकाई ने परमिंदर सिंह झोटा को दी श्रद्धांजलि

मानव अधिकार परिषद भारत की जालंधर इकाई ने परमिंदर सिंह झोटा को दी श्रद्धांजलि

by Doaba News Line

दोआबा न्यूज़लाईन

जालंधर : मानव अधिकार परिषद भारत (Human Rights Council India) की जालंधर इकाई द्वारा शहीद भगत सिंह चौक, जालंधर में पंजाब के लिए आवाज़ उठाने वाले परमिंदर सिंह झोटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर परिषद के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया।

इस दौरान कार्यक्रम में मानव अधिकार परिषद भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष आरती राजपूत ने कहा कि परमिंदर सिंह झोटा ने पंजाब के लिए आवाज़ उठाते हुए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। उनका बलिदान हमें शहीद-ए-आज़म भगत सिंह की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब के हितों और जनता के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने वाले लोगों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने संबंधित सरकारों से मामले की निष्पक्ष जाँच सुनिश्चित करने की अपील की।

पंजाब अध्यक्ष हनी तलवार ने कहा कि पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को इस मामले में फास्ट ट्रैक आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जा सके और पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। उन्होंने कहा कि न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए तथा कानून का राज कायम रहना चाहिए।

यह कार्यक्रम जालंधर अध्यक्ष प्रबल उप्पल एवं जनरल सेक्रेटरी कृष सूरी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मानव अधिकार परिषद भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एंटी क्राइम सेल हनी गुप्ता उपस्थित रहे।

इस अवसर पर पंजाब उपाध्यक्ष जतिन हांडा, एंटी क्राइम सेल जालंधर अध्यक्ष अनिल बजाज, जालंधर एससी/एसटी सेल अध्यक्ष वीरेंद्र अंगुराल, जालंधर महिला सेल अध्यक्ष प्रिया मेहरा सहित परिषद के अनेक पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में पालक कपूर, अमनदीप कौर, सुरिंदर पुजारा, भूपिंदर सिंह, वरिंदर अंगुराल, गौतम महाजन, चंदर दुग्गल, सुमित चोपड़ा, अमित शर्मा, कार्तिक, मनजीत सिंह, अश्वनी चोपड़ा, दिनेश गुलाटी और अमन सहित अन्य सदस्यों ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की।

मानव अधिकार परिषद भारत ने इस अवसर पर संकल्प लिया कि परिषद हमेशा मानवाधिकारों, न्याय, जनहित और पंजाब की जनता के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती रहेगी। परिषद ने संबंधित प्रशासन एवं सरकारों से अपील की कि मामले में निष्पक्ष जाँच और त्वरित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

 

 

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