Home जालंधर जालंधर में बिजली कटों को लेकर अकाली दल का विरोध प्रदर्शन, पंजाब सरकार को उग्र संघर्ष की दी चेतावनी

जालंधर में बिजली कटों को लेकर अकाली दल का विरोध प्रदर्शन, पंजाब सरकार को उग्र संघर्ष की दी चेतावनी

by Doaba News Line

दोआबा न्यूज़लाइन

शक्ति सदन के बाहर फूंका CM मान और केजरीवाल का पुतला

जालंधर: शिरोमणि अकाली दल (बादल) ने पंजाब में लग रहे घोषित और अघोषित कटों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी है। इसी के चलते आज शिरोमणि अकाली दल (बादल) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जालंधर में चीफ इंजीनियर कार्यालय (शक्ति सदन) के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग के अधिकारियों को एक मांग पत्र भी सौंपा।

पंजाब में आये दिन लग रहे बिजली कटों से परेशान शिरोमणि अकाली दल (बादल) जालंधर शहरी इकाई ने जिला अध्यक्ष इकबाल सिंह ढींडसा के नेतृत्व में ने पंजाब की मान सरकार के खिलाफ शक्ति सदन के बाहर रोष प्रदर्शन किया। इस दौरान अकाली कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का पुतला भी फूंका। वहीं इस दौरान उन्होंने मुख्य इंजीनियर सरबजीत सिंह को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया।

वहीं अकाली दल के जिला प्रधान इकबाल सिंह ढींडसा ने पंजाब सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के खराब प्रबंधन और कमजोर योजना के कारण ही पंजाब में आज यह बिजली संकट पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि आज कस्बों और शहरों में कई-कई घंटों के बिजली कट लग रहे हैं, जिससे न केवल घरेलू जीवन अस्त-व्यस्त हुआ पड़ा है, बल्कि व्यापार, उद्योग और किसान भी पूरी तरह से इन बिजली कटों की मार झेल रहे हैं। जिसके चलते आज पंजाब की आम जनता पूरी तरह परेशान हो चुकी है।

आगे बात करते हुए ढींडसा ने आरोप लगाया कि यह बिजली संकट कोई अचानक आई समस्या नहीं है, बल्कि पंजाब सरकार और बिजली विभाग की ढीली नीति का परिणाम है। आप सरकार बिजली की कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं और योजनाएं बनाने में पूरी तरह से विफल रही है। अकाली नेताओं ने मांग की है कि भगवंत मान सरकार इस गंभीर बिजली संकट का तुरंत समाधान करे और राज्य में 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करे।

आंत में उन्होंने पंजाब सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि पंजाब में बिजली की समस्या को जल्द हल नहीं किया गया, तो अकाली दल एक बड़ा और उग्र संघर्ष शुरू करने के लिए मजबूर होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार की होगी।

 

 

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