दोआबा न्यूज़लाईन
देश : केंद्र सरकार द्वारा 15 अक्टूबर 2026 तक कई पॉलिसी लागू करने का दाव ठोका है, जिसमें सबसे बड़ा बदलाव UPI पेमेंट पर मर्चेंट चार्ज का लगाना है। यह ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा मर्चेंट UPI ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू होगा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है, जिसके बाद UPI पेमेंट पर 0.4% चार्ज लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। लेकिन इसी बीच कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है कि नए नियम लागू करने का आधार क्या होगा।
जानिए क्या होगा नया बदलाव
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पैसा भेजना फ्री रहेगा।
जिन दुकानदारों की महीने में UPI से कुल कमाई ₹1 लाख तक है, उनके लिए सभी ट्रांजैक्शन बिल्कुल मुफ्त रहेंगे, भले ही पेमेंट ₹2,000 से ज्यादा का हो।
आम ग्राहकों पर इसका असर पड़ने की उम्मीद नहीं है।
₹1 लाख तक की मासिक कमाई पूरी तरह मुफ्त होगी।
