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दोआबा न्यूज़लाईन

जालंधर : डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल और पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने जालंधर को नशा मुक्त जिला बनाने के लिए नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर ने आज स्थानीय शहीद बाबू लाभ सिंह सिविल अस्पताल में स्थित नशा मुक्ति केंद्र का दौरा किया, जहां उन्होंने नशा करने वालों के पुनर्वास के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि मौजूदा समय इस सेंटर में कुल 21 मरीज नशे से छुटकारा पाने के लिए इलाज करवा रहे है। इसके अलावा इस सेंटर में हर साल करीब 1000 मरीजों का इलाज किया जाता है।

डा.अग्रवाल ने बहु-आयामी रणनीति के माध्यम से नशे को जड़ से खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जालंधर प्रशासन नशा छोड़ने वाले युवाओं को रोजगार के अवसर और कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करके समाज में फिर से शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। डा.अग्रवाल ने स्वास्थ्य अधिकारियों को यहां नशा मुक्ति सेवाओं को और मजबूत करने की जरूरतों के बारे में भी जानकारी दी।

अपने दौरे के दौरान, वरिष्ठ अधिकारियों ने मरीजों और उनके परिवारों से बातचीत की और उपचार प्रक्रिया पर प्रतिक्रिया मांगी। मरीजों ने नशा मुक्ति केंद्र में उपलब्ध करायी जा रही इलाज सुविधाओं पर पूर्ण संतुष्टि व्यक्त की।उन्होंने नशा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी ली। पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने क्षेत्रों में नशे से संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी देकर प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा नशे की सप्लाई चेन तोड़ने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे है ताकि ठीक हो चुके मरीज दोबारा नशे के जाल में न फंसे।

डिप्टी कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर ने समाज को नशे पर निर्भर युवाओं को रोगियों के रूप में इलाज करने और नशा मुक्ति कार्यक्रमों के माध्यम से उनकी रिकवरी में सहायता करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस और नागरिक प्रशासन ने प्रभावित मरीजों से नशे के स्रोतों के बारे में बुनियादी जानकारी एकत्र करना भी शुरू कर दिया है और इस अपराध के अपराधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि प्रभावित व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, नशे के पक्ष से संवेदनशील स्थानों की एक सूची तैयार की जा रही है और प्रशासन स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्वास, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों सहित विभिन्न सुविधाएं प्रदान करके इन स्थानों को मॉडल क्षेत्रों में बदलने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है।

दोनों अधिकारियों ने नशे की समस्या से निपटने के लिए पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई और लोगों को नशे के खिलाफ इस महत्वपूर्ण लड़ाई में सक्रिय रूप से समर्थन देने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही एक नशामुक्ति हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, जहां लोग, विशेषकर नशे के आदी लोग, नशामुक्ति प्रोग्रामों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए संपर्क कर सकते है। उन्होंने नशा करने वालों को राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति प्रोग्राम का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए कहा क्योंकि उन्हें इलाज की सभी सुविधाएं मुफ्त मिलेंगी।