डिप्टी कमिश्नर ने राजस्व अधिकारियों को सख़्त हिदायतें दी- लोगों की परेशानी बर्दाश्त नहीं
दोआबा न्यूजलाईन
जालंधर : (सतपाल शर्मा) ‘Zero tolerance’ policy will be adopted against corruption डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने आज राजस्व विभाग के अधिकारियों को सख़्त निर्देश देते हुए कहा कि तहसीलों में अपने कामों के लिए आने वाले लोगों को किसी प्रकार की मुश्किल पेश नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की परेशानी किसी स्तर पर बरदाश्त नहीं की जाएगी।
यहाँ ज़िला प्रशासकीय कंपलैक्स में राजस्व विभाग के कामकाज का जायज़ा लेने के लिए मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को कहा कि लोगों तक विभाग की सेवाएं निर्विघ्न, उचित और समयबद्ध ढंग से पहुँचाने को प्राथमिकता दी जाए।
उन्होंने राजस्व विभाग के साथ सम्बन्धित सेवाएं के लिए प्राप्त आवेदन का निपटारा पहल के आधार पर यकीनी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि कामों में अनावश्यक देरी के साथ सख़्ती के साथ पूर किया जाएगा।
डा. अग्रवाल ने उप मंडल मैजिस्ट्रेटों को राजस्व विभाग के कामों की निगरानी यकीनी बनाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू सम्बन्धित कामों की व्यक्तिगत तौर पर नज़रसानी के लिए एस.डी.एम अपने- अपने अधिकार क्षेत्र में आते विभाग के आधिकारियों के साथ नियमित मीटिंगों करने जिससे राजस्व विभाग के साथ सम्बन्धित कामों की पैंडैंसी को शून्य किया जा सके।
भ्रष्टाचार विरुद्ध ‘ ज़ीरो टालरैंस’ की नीति अपनाने पर ज़ोर देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि तहसीलों में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा और यदि ऐसा कोई मामला सामना आता है तो सख़्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी भ्रष्ट कार्यवाही के लिए लोग सम्बन्धित सब डिविज़न के एस.डी.एम. दफ्तर या सीधे तौर पर डिप्टी कमिश्नर दफ़्तर में पहुँच कर सकते है।
इस दौरान रेवेन्यू कोर्ट अदालतों में लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कहा कि 2 साल या इससे अधिक समय से पुराने मामलों का विशेष ध्यान देते जल्द से जल्द निपटारा यकीनी बनाया जाए। साथ ही उनकी रिकरवरी की प्रक्रिया को और तेज़ करने के निर्देश भी दिए।
इंतकालों के बकाया मामलों का जायज़ा लेते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि इंतकालों के पुराने मामलों में उपयुक्त प्रक्रिया अपनाते मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे आवेदन की बकाया दर शून्य करने पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि लोगों को जल्द से जल्द इंतकाल जारी किए जा सकें।
डिप्टी कमिशनर ने इस दौरान जमाबंदियों की स्थिति, पटवारियों और कानून्नगो की जांच, रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर जानकारी की नियमित अप्डेशन, सीमा रेखा सम्बन्धित पैंडैंसी, डिजीटाईज़ड कैडस्ट्रल मेप की प्रगति आदि का भी जायज़ा लिया।
बैठक में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अमित महाजन, एस.डी.एमज़, ज़िला राजस्व अधिकारी नवदीप सिंह भोगल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी भी मौजूद थे।
