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शैक्षणिक संस्थानों को दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश

कहा, योजना के निर्देशों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

दोआबा न्यूजलाईन

जालंधर: जिला जालंधर के डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के संबंध में विद्यार्थियों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को उनके उचित समाधान के लिए तहसील एवं जिला स्तर पर समितियां गठित करने के निर्देश दिए। यहां जिला प्रशासकीय परिसर में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के संबंध में छात्र संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के दौरान, डिप्टी कमिश्नर ने छात्रों के मुद्दों को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उचित हल किया जाएगा साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के मुद्दों को भी उचित स्तर पर उठाने की बात कही।

बैठक के दौरान छात्र संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर डा. अग्रवाल ने शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को अपने-अपने संस्थानों में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि योजना के निर्देशों का उल्लंघन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे तहसील एवं जिला स्तर पर समितियां गठित करें, जो विद्यार्थियों की शिकायतों की जांच कर छात्रवृत्ति योजना की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करवाएं।

उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर ने शिक्षण संस्थानों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि उनके संस्थानों में स्कॉलरशिप के संबंध में जो भी कर्मचारी/अधिकारी छात्रों के सीधे संपर्क में आते हैं, उन्हें योजना के बारे में पूरी जानकारी हो, ताकि छात्रों को इस योजना का लाभ लेने में कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों का अधिकार है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि एस.सी. कक्षा के सभी छात्र बिना किसी कठिनाई के अपना कोर्स उचित ढंग से पूरा कर सके। इस दौरान उन्होंने शिक्षण संस्थानों में बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले विद्यार्थियों की फीस भुगतान संबंधी समस्याओं को सुनने के बाद उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों को उचित स्तर पर उठाने का आश्वासन भी दिया।

इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारियों को इस योजना के तहत अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए फ्री-शिप कार्ड का समय पर आवेदन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) जसबीर सिंह, एस.डी.एम. -रणदीप सिंह, एसडीएम बलबीर राज सिंह, जिला सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधिकारी रजिंदर सिंह, छात्र संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

दोआबा न्यूज़लाईन

जालंधर: जिला जालंधर के डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला ‘आधार’ एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है, जो नागरिकों को अलग-अलग लाभ प्रदान करता है। किसी भी सरकारी सेवा के लिए अप्लाई करते समय आधार कार्ड को पहचान, पता और आयु के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि जालंधर जिले में जिनके 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के आधार कार्ड नहीं बने हैं, उनके माता-पिता नजदीकी सेवा केंद्र में जा कर बच्चों के आधार कार्ड बनवाए। इसके अलावा जिन 5 से 15 वर्ष की आयु के बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट बकाया है, वह भी करवाया जाए। उन्होंने यह भी बताया कि जिले में बड़ी संख्या में नागरिकों के मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं हैं और बायोमीट्रिक अपडेट नहीं है, जिस कारण उनको सेवाएं लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है।

वहीं डॉ. अग्रवाल ने जिले के सभी नागरिकों को अपने नज़दीकी सेवा केंद्र में जा कर अपना और अपने बच्चों का आधार कार्ड अपडेट करवाने की अपील की ताकि भविष्य में आधार अपडेट न होने के कारण किसी भी प्रकार की दफ़्तरी समस्या से बचा जा सके। बता दे जालंधर ज़िला के 35 सेवा केन्द्रों में आधार कार्ड की सेवा उपलब्ध है। इसके अलावा लोग हितों को ध्यान में रखते ज़िला प्रशासकीय काम्प्लेक्स में स्थित सेवा केंद्र में 4 आधार काउन्टर भी मौजूद है।

कहा, फसलों के अवशेष प्रबंधन के लिए मशीनरी की कोई कमी नहीं

दोआबा न्यूज़लाईन

जालंधर: जिला जालंधर में फ़सलों के अवशेष जलाने के रुझान को रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने नई पहल करते ज़िला स्तरीय हेल्पलाइन की शुरुआत की, जिस पर फ़सलों के अवशेष को आग लगाने की घटनाओं के बारे में सूचना देने के अलावा पराली/फसल के अवशेष प्रबंधन में सहायता भी प्राप्त की जा सकती है।

कहा-आग लगाने के रुझान में शामिल कर्मचारियों के ख़िलाफ़ होगी सख़्त कार्यवाही

डिप्टी कमिश्नर ने सम्बन्धित विभागों के साथ समीक्षा मीटिंग दौरान बताया कि लोग फसलों के अवशेष को आग लगने की घटनाओं संबंधी 0181- 2225005 पर सूचना दे सकते हैं और किसान इसी नंबर को डायल करके फ़सलों के अवशेष प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि यह हेल्पलाइन सप्ताह के सात दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक चालू रहेगी। डॉ. अग्रवाल ने पराली/ फसलों के अवशेष जलाने विरुद्ध ‘ज़ीरो-टॉलरेंस’ नीति पर ज़ोर देते चेतावनी दी कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल पाया गया तो उसे तुरंत निलंबन और विभागीय कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा कि फ़सलों के अवशेष जलाने के प्रत्येक मामले में ज़िम्मेदारी तय की जाएगी और इस रुझान को रोकने के लिए अपनी ड्यूटी निभाने में असफल रहने वाले अधिकारियों विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जाएगी।

वहीं उन्होंने आगे बताया कि फ़सलों के अवशेष प्रबंधन संबंधित 6,342 मशीनों की खरीद की जा चुकी है और इनके उचित प्रयोग को यकीनी बनाने के लिए गाँव स्तर पर मैपिंग की जा रही है। इसके अलावा किसानों की मदद के लिए 200 से अधिक बेलरों का प्रबंध भी किया गया है। डॉ.अग्रवाल ने सब- डिविज़न स्तरीय समितियों को फ़सलों के अवशेष जलाने के बुरे प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्रिय कदम उठाने की अपील की।

उन्होंने यहां ‘वातावरण के रखवाले’ पहलकदमी के बारे में भी बताया, जिसके अंतर्गत फ़सल के अवशेष को आग लगाने से गुरेज़ करने वाले किसानों को सम्मानित करने के साथ-साथ दफ़्तरों में सरकारी सेवाएं प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा ऐसी पंचायतों को 1 लाख रुपए के विकास कार्य दिए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि फ़सलों के अवशेष जलाने के साथ वातावरण प्रदूषित होता है और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएँ पैदा होती हैं। मीटिंग दौरान अलग-अलग विभागों के अधिकारी मौजूद थे।