सर्वोदय अस्पताल पर मुख्यमंत्री सेहत योजना में कथित अनियमितताओं का है आरोप : स्वास्थ्य मंत्री
‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत अब तक 2.50 लाख से अधिक परिवारों को मिला लाभ: डॉ. बलबीर सिंह
दोआबा न्यूज़लाइन
जालंधर/पटियाला: पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना’ के तहत शुरुआती साढ़े छह महीनों में अब तक राज्य के 2.50 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिला है। जिसमें से 1.65 लाख से अधिक लाभार्थियों की सर्जरी हुई है। इस बारे में जानकारी पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने पटियाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी।
इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह ने जालंधर के सर्वोदय अस्पताल को कथित अनियमितताओं और फर्जीवाड़े के आरोपों के चलते योजना से बाहर कर दिया है। अब यह अस्पताल मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल से योजना के नियमों के उल्लंघन और कथित धोखाधड़ी की शिकायतें आ रही थीं। शिकायतों की जब जांच करवाई गई तो सामने आए तथ्यों के आधार पर सर्वोदय अस्पताल को पैनल से हटा दिया गया है।
उन्होंने साफ़ शब्दों में कहा कि “फर्जीवाड़े में शामिल किसी भी व्यक्ति या संस्थान को बख्शा नहीं जाएगा।” स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि सर्वोदय अस्पताल के अलावा राज्यभर के 14 अस्पतालों पर कुल 78.67 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं जांच के दौरान जिन 6 मरीजों के परिजनों से कथित तौर पर अवैध रूप से पैसे वसूले गए थे, वह राशि उन्हें वापस दिलाई गई है।
स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि योजना के तहत अब तक 50.3 लाख से अधिक ई-स्वास्थ्य कार्ड बनाये जा चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि योजना के माध्यम से मरीजों को बिना आर्थिक बोझ के महंगे और जीवनरक्षक उपचार उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि यह योजना पंजाब के लोगों के लिए आज बड़ी राहत साबित हो रही है।
स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत अब तक 733 कैंसर मरीजों का उपचार किया जा चुका है। इसके अलावा योजन के तहत घुटने बदलवाने, आंखों के ऑपरेशन, हृदय रोगों का उपचार, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, हिप रिप्लेसमेंट, किडनी संबंधी उपचार, नवजात शिशु देखभाल और क्रॉनिक हीमोडायलिसिस सहित अन्य कई गंभीर उपचार भी मान सरकार द्वारा कैशलेस उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस स्वास्थ्य योजना के तहत राज्य के 868 सरकारी और निजी अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जहां मरीजों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिल रही है।
वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार पर आरोप लगते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा PGI चंडीगढ़ को इस योजना से नहीं जोड़ना पंजाब के लोगों के साथ सरेआम भेदभाव करना है। इसके साथ ही साथ ही उन्होंने राज्य के लोगों से अपील की है कि यदि कोई सूचीबद्ध अस्पताल कैशलेस इलाज के दौरान पैसों की मांग करता है या बाहर से दवाइयां अथवा टेस्ट करवाने के लिए कहता है, तो तुरंत इसकी शिकायत हेल्पलाइन नंबर 104 पर करें।