दोआबा न्यूज़लाइन
जालंधर: पंजाब सरकार ने उद्योगों और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए अब 50 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन के लिए टेस्ट रिपोर्ट जमा करवाने की शर्त खत्म कर दी है। सरकार के इस फैसले का उद्योग जगत में व्यापक स्वागत किया जा रहा है। इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील शर्मा ने उद्योग और बिजली मंत्री संजीव अरोड़ा का धन्यवाद करते हुए इस निर्णय को व्यवहारिक, उद्योग हितैषी और सराहनीय कदम बताया। उन्होंने कहा कि इससे छोटे और मध्यम उद्योगों को समय, धन और दफ्तरों की झंझटों से बड़ी राहत मिलेगी।
इस दौरान सुनील शर्मा ने कहा कि यह कदम निश्चित रूप से व्यापर करने में आसानी को बढ़ावा देगा। इससे समय, पैसा और ऊर्जा की बचत होगी। छोटे उद्योग बिना देरी के अपना काम शुरू कर सकेंगे। यह पंजाब सरकार की उद्योगों के प्रति संवेदनशील और सहयोगी सोच को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि यह फैसला नए निवेश को प्रोत्साहित करेगा और माइक्रो एवं स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए बेहद लाभदायक रहेगा। अब उद्यमी जल्दी से अपना उत्पादन कार्य शुरू कर पाएंगे, जिससे राज्य का औद्योगिक विकास तेज़ी से आगे बढ़ेगा।
शर्मा ने सुझाव दिया कि सरकार को आगे भी पीएसपीसीएल से जुड़े अन्य उद्योग हित के मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूयूआई अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के पुराने मामलों के निपटारे के लिए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लागू की जानी चाहिए। फिक्स्ड चार्ज, सर्विस कनेक्शन चार्ज और सिक्योरिटी डिपॉजिट की बढ़ती दरों पर पुनर्विचार होना चाहिए ताकि उद्योगों को राहत मिल सके।
उन्होंने यह भी कहा कि 50 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले मीडियम और लार्ज सप्लाई कनेक्शनों की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाए।
अगर सरकार सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन के आधार पर फैक्टरी के अंदर लगाए जाने वाले ट्रांसफॉर्मरों की स्वीकृति की सुविधा प्रदान करे, तो यह मीडियम उद्योगों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी।
वहीं शर्मा ने बताया कि इस विषय पर पीएसपीसीएल के तकनीकी और नीतिगत मामलों के विशेषज्ञ एवं एसोसिएशन के सदस्य संदीप गुप्ता से भी विस्तृत चर्चा की गई है। उनकी सलाह और सुझावों को उद्योग हित में सरकार तक पहुँचाया गया है। अंत में सुनील शर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार के इस कदम से उद्योगों का सरकार पर विश्वास और अधिक मजबूत होगा, और राज्य में नए निवेश का वातावरण और बेहतर बनेगा।
