कहा- प्रोजेक्ट में देरी होने पर कार्यकारी एजेंसी पर लगाया जाएगा जुर्माना
जालंधर: जिला जालंधर के डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने अमृत योजना के तहत सरफेस वाटर प्रोजेक्ट को पूरा करने में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित विभागों को बचे हुए कार्य को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम, जल प्रदाय एवं सीवरेज बोर्ड, लोक निर्माण विभाग और कार्यकारी एजेंसी मेसर्स लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के प्रतिनिधियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने सभी लंबित कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित विभागों को प्रोजेक्ट में देरी के लिए नियमों के अनुसार कार्यकारी एजेंसी पर जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए।
वहीं डीसी डॉ अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राथमिकता के आधार पर किए जाने वाले कार्यों की विस्तृत सूची तैयार करते हुए बचे हुए कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने फिर जोर देकर कहा कि सभी प्रोजेक्ट अगले कुछ महीनों में पूरे हो जाने चाहिए और इसमें और कोई देरी की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने यह भी आदेश दिए कि जिले में प्रोजेक्ट पूरा करने संबंधी संशोधित समय-सारणी की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रमुख स्थानों पर होर्डिंग्स लगाए जाएं।
कहा, सड़कों के बुनियादी ढांचे को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाए, क्योंकि गड्ढों वाली सड़कें लोगों के लिए बन रही हैं परेशानी
इसके साथ ही डिप्टी कमिश्नर ने सड़कों की खराब हालत पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रोजेक्ट पूरा करने में समय-सीमा बढ़ाने और लंबे समय से सड़कें खोदे रहने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसी स्थिति से निर्बाध यातायात में बाधा आती है, धूल प्रदूषण बढ़ता है और राहगीरों को रोजमर्रा के काम निपटाने में मुश्किलें आती हैं। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में सड़कों को सामान्य स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द बहाल करने की जरूरत पर बल दिया।
इस दौरान डिप्टी कमिश्नर ने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समय के बाद हुई देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और एजेंसियों के खिलाफ जांच और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
