दोआबा न्यूज़लाईन (देश/राजनीति)
देश : राजनीति के गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सुप्रिमों और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में गुरुवार देर शाम गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने अरविन्द केजरीवाल को नो समन भेजे थे, लेकिन एक बार भी अरविंद हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद गुरुवार को ईडी की टीम 10वां समन लेकर उनके घर पहुंची।
इस मामले में आप सांसद संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले ही जेल में हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी को आप सुपीमों के जेल में होने के कारण नुकसान हो सकता है। ऐसे में अब सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बीच केजरीवाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था।
आखिर क्या थी दिल्ली की नई शराब नीति?
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई शराब नीति लागू की थी। इस नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटा गया और हर जोन में 27 दुकानें खोलने की बात कही गई। इस तरह से पूरी दिल्ली में 849 शराब की दुकानें खोली जानी थीं। इस नीति के तरह सभी सरकारी ठेकों को बंद कर सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। जबकि इससे पहले दिल्ली में शराब की 60 प्रतिशत दुकानें सरकारी और 40 प्रतिशत प्राइवेट थीं। नई नीति लागू होने के बाद सभी 100 प्रतिशत शराब की दुकान को प्राइवेट कर दिया गया। दिल्ली सरकार ने इससे पीछे तर्क दिया कि इससे 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा।
यही नहीं दिल्ली सरकार ने शराब की दुकान के लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी थी। इसके तहत जिस एल-1 लाइसेंस को हासिल करने के लिए पहले 25 लाख रुपए देने होते थे। नई नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को पांच करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगिरी के लाइसेंस की फीस भी जरूरत से ज्यादा बढ़ा दी गई।
