दोआबा न्यूज़लाईन (नई दिल्ली/देश)
सीएए बिल की चर्चा एक बार फिर से पुरे भारत में शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सीएए एक हफ्ते के अंदर देश में लागू कर दिया जाएगा। वह बोले- मैं मंच से गारंटी दे रहा हूं कि अगले 7 दिनों में सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। जिसे लेकर बहुत से सवाल उठने शुरू हो गए है।
संभावना है कि इसी महीने या फरवरी में सीएए के नियम लागू हो जाएंगे। आपको बता दें कि इस विधेयक को दिसंबर 2019 में संसद द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। चार साल के बाद CAA लागू करने की तैयारी की जा रही है। आगामी चुनावो से पहले इसे लागू करने की आशका जताई जा रही है। इक एक्ट के लागू होने के बाद कई हिन्दुओं को नागरिकता मिलेगी।
क्या है CAA?
सीएए कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित गैर मुस्लिमों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह कानून दिसंबर 2019 में संसद से पास हुआ था। संसद से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया था। हालांकि, इसके बाद कानून के विरोध में देश के अलग-अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन का सिलसिला शुरू हुआ था और दिल्ली में भी कई महीनों तक इसे लेकर धरना प्रदर्शन (शाहीन बाग समेत कुछ और इलाकों में) चला था।
सीएए का विरोध जहां कई लोग कर रहे है वहीं सीएए और एनआरसी के मुद्दे पर एक बार फिर बंगाल की मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हल्ला बोला है। उन्होने कहा की CAA और NRC बीजेपी का चुनावी एजेंडा है। बंगाल में जिनको सरकारी सुविधा मिलता है, वोटर लिस्ट में नाम है, वो सभी नागरिक है।
जाने क्यों हो रहा है इसका विरोध
विपक्ष का कहना है कि इस कानून के जरिए खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। वे जानबूझकर अवैध घोषित किए जा सकते हैं। समानता के अधिकार को तार-तार किया जा रहा है।
मूल निवासी यानी की वहा पर बसे आदिवासी लोग इस एक्ट का विरोध कर रहे है। जिनमें इन राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है।
