जालंधर

इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने पीक लोड 4 घंटे की बजाय 3 घंटे करने की मांग की

दोआबा न्यूज़लाइन

जालंधर: शहर की इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की एक अहम बैठक में एमएस और एलएस श्रेणी के औद्योगिक उपभोक्ताओं पर पीक लोड के दौरान ₹2 प्रति यूनिट अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई। बैठक में बताया गया कि शाम 6 पीएम से लेकर 10 पीएम तक की अवधि को पीक ऑवर घोषित कर इस दौरान बिजली ₹2 यूनिट महंगी दी जा रही है, जिससे उद्योगों की उत्पादन लागत पर सीधा असर पड़ रहा है।

एसोसिएशन के प्रेजिडेंट सुनील शर्मा ने कहा: आजकल “शाम 6 बजे तो पूरा उजाला होता है, और बिजली सप्लाई की खपत पर कोई अतिरिक्त लोड नहीं होता। ऐसे में इस समय को पीक ऑवर मानना व्यावहारिक नहीं है। हम मांग करते हैं कि पीक ऑवर की अवधि को शाम 6 से 10 बजे से घटाकर शाम 7 बजे से 10 बजे (तीन घंटे) किया जाए, ताकि उद्योगों की उत्पादन लागत कम हो सके और लेबर को भी 2 घंटे ओवरटाइम करने का मौका मिल सके, जिससे उन्हें अतिरिक्त कमाई हो।”

उन्होंने आगे कहा कि गर्मी के मौसम में यदि अतिरिक्त डिमांड के चलते ₹2 प्रति यूनिट का बोझ उद्योगों पर डाला जाता है, तो सर्दियों में जब बिजली सरप्लस होती है, उस समय उद्योग ही इस अतिरिक्त बिजली को खपत कर पीएसपीसीएल को नुकसान से बचाते हैं। ऐसे में सर्दियों में दी जा रही ₹0.50 से ₹1 प्रति यूनिट की राहत पर्याप्त नहीं है, इसे बढ़ाकर ₹2 प्रति यूनिट की छूट मिलनी चाहिए, ताकि सालभर संतुलन बना रह सके।”

बैठक में यह भी दोहराया गया कि गदाईपुर इंडस्ट्रियल जोन में बिजली लोड वृद्धि नए कनेक्शन और न्यू सब स्टेशन की स्थापना के लिए किए गए आवेदन एक वर्ष से अधिक समय से लंबित हैं। ये आवेदन मौजूदा ट्रांसफॉर्मर के ओवरलोड होने के कारण रोके गए हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। सुनील शर्मा ने कहा चूंकि फोकल पॉइंट और गदाईपुर क्षेत्र के सभी ट्रांसफॉर्मर पहले से ही ओवरलोडेड हैं। ऐसे में नए उद्योगों की स्थापना और मौजूदा इकाइयों का विस्तार दोनों ही रुक गए हैं।

उन्होंने आगे बताया कि डीसी हिमांशु अग्रवाल एवं मेयर विनीत धीर पहले ही गदाईपुर क्षेत्र में सब-स्टेशन हेतु उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाने का वचन एसोसिएशन और बिजली विभाग को दे चुके हैं। कहा गया कि जमीन का सर्वे आदि चल रहा है, लेकिन अब तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अब मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि राज्य सरकार और पीएसपीएल को हिदायत करें कि इस विषय पर तत्काल निर्णय लें, कोई ठोस नीति गत फैसला कर के बिजली स्टेशन का निर्माण कार्य शुरू करें और लंबित लोड एनहांसमेंट व न्यू कनेक्शन के सभी आवेदन स्वीकृत करें। सरकार से और भी निवेदन है कि आने वाली इंडस्ट्री पालिसी में भी नये उद्योग लगाने के लिए बनने वाले फोक्ल प्वाइंट में भी इन सब बातों का पहले ही ध्यान रखा जाए।

वहीं इस बैठक में प्रेजिडेंट सुनील शर्मा, चेयरमैन मनिंदर शर्मा, विशाल शर्मा, कपिल शर्मा , नरूला ब्रदर्स, सुमित गुप्ता, तजिंदर पाल सिंह, नवदीप सिंह, संदीप शारदा, बंटी, पुनजीत बवेजा, रमन कालरा सहित अन्य उपस्थित रहे।