जालंधर प्रशासन द्वारा औद्योगिक नीति के तहत 1.5 करोड़ रुपये के इंसेंटिव मंजूर

दोआबा न्यूज़लाइन

जालंधर : स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा औद्योगिक एवं व्यापार विकास नीति के तहत 1.5 करोड़ रुपये की राशि के पांच मामलों को मंजूरी दी गई है, जिससे क्षेत्र के व्यापारिक संस्थानों को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी। यह मंजूरियां डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के दौरान दी गई। इन इंसेंटिव्स में प्रॉपर्टी टैक्स से छूट, बिजली ड्यूटी से छूट और माल-ढुलाई संबंधी सहायता जैसे लाभ शामिल है।

इस अवसर पर बोलते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार औद्योगिक विकास को मजबूत करने और व्यवसायों के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

बैठक के दौरान औद्योगिक क्षेत्र के अहम मुद्दों की समीक्षा करते हुए डीसी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोजाना बैठकों के माध्यम से उद्योगपतियों की समस्याओं का उचित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे कदमों से जिले में बुनियादी ढांचा और बेहतर होगा तथा कारोबार करने में और आसानी होगी।

आर्थिक विकास में उद्योग की भूमिका पर जोर देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि कई इकाइयों द्वारा जालंधर में मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित करके पहले ही बड़ा निवेश किया जा चुका है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रशासन निवेशकों को सुविधाएं प्रदान करने और सुचारू प्रणाली के माध्यम से नए प्रोजेक्ट्स के लिए तुरंत मंजूरियां सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

व्यापारिक समुदाय को जिले में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए श्री वालिया ने कहा कि जालंधर में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल है। उन्होंने आगे कहा कि निवेश में वृद्धि होने से न केवल आर्थिक विकास में तेजी आएगी, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे, जिससे पूरे क्षेत्र को लाभ होगा।

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