दोआबा न्यूज़लाइन
पंजाब: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में राज्य सरकार ने पिछले दो महीनों में विकास, निवेश, सार्वजनिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। राज्य में औद्योगिक क्रांति लाने से लेकर पर्यटन विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए हाल ही में आयोजित कैबिनेट बैठकों में कई महत्वपूर्ण और नए प्रोजेक्ट्स को आधिकारिक तौर पर हरी झंडी दे दी गई है। सरकारी सूत्रों और हालिया कैबिनेट के फैसलों के हवाले से मान सरकार का यह विस्तृत विज़न डॉक्यूमेंट पंजाब की अर्थव्यवस्था और आम जनता के जीवन स्तर को बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
हाल ही में हुई कैबिनेट बैठकों के दौरान सरकार ने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसमें रंजीतगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी (आरडीए) की स्थापना शामिल है। इसके तहत रंजीत सागर और शाहपुर कंडी डैम क्षेत्रों के एकीकृत, नियोजित और पर्यावरण-अनुकूल विकास को हरी झंडी दी गई है, जिससे पठानकोट और आसपास के इलाकों में पर्यटन और स्थानीय रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा श्री आनंदपुर साहिब में विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान के रूप में श्री गुरु तेग बहादुर यूनिवर्सिटी की स्थापना को भी हाल ही में मंजूरी दी गई है। राज्यभर के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का कायाकल्प करने के लिए रंगला पंजाब विकास योजना के तहत बड़े स्तर पर बुनियादी ढांचे के कार्यों को भी हरी झंडी दे दी गई है।
राज्य में उद्योगों को आकर्षित करने के प्रयासों का परिणाम यह रहा है कि पंजाब को 1.89 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मोहाली, लुधियाना, पटियाला और होशियारपुर जैसे जिलों में औद्योगिक निवेश में तेजी आई है और टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, नेस्ले और कारगिल जैसी दिग्गज कंपनियों ने पंजाब में अपने विस्तार प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। इन तमाम नए प्रोजेक्ट्स और निवेशों से राज्य के युवाओं के लिए करीब 6.31 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं।
महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए चलाई जा रही मावां-धियां सत्कार योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधी आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग की महिलाओं के खातों में एक हजार रुपये प्रति माह और एससी वर्ग की पात्र महिलाओं के खातों में पंद्रह सौ रुपये प्रति माह की राशि सीधे ट्रांसफर की जा रही है। इसके साथ ही, राज्य की सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की सुविधा सफलतापूर्वक चल रही है, जिससे कामकाजी महिलाओं, छात्राओं और दैनिक यात्रियों का यात्रा खर्च पूरी तरह बच रहा है।
आम जनता को दी जा रही सुविधाओं के मोर्चे पर मान सरकार का दावा है कि राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक घरों का बिजली का बिल जीरो आ रहा है। मुफ्त बिजली और दस लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज वाली मुख्यमंत्री सेहत योजना के चलते पंजाब के प्रत्येक परिवार को औसतन हर महीने पंद्रह हजार रुपये यानी सालाना करीब एक लाख बयासी हजार रुपये की भारी बचत हो रही है। किसानों के लिए नहर के पानी का दायरा बढ़ाकर साठ लाख एकड़ से अधिक किया गया है, जिससे सिंचाई के लिए महंगे डीजल और ट्यूबवेल पर किसानों की निर्भरता काफी हद तक कम हुई है।
युवाओं के लिए योग्यता के आधार पर अब तक सत्तर हजार से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं। वहीं, सरकारी स्कूलों के बेहतर कायाकल्प की वजह से नीट जैसी राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सरकारी स्कूलों के बच्चों की सफलता का आंकड़ा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार नारों और विज्ञापनों के बजाय धरातल पर ठोस काम करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, और हाल ही में मंजूर किए गए इन नए प्रोजेक्ट्स से पंजाब विकास के पथ पर और तेजी से आगे बढ़ेगा।