दोआबा न्यूज़लाइन
धान खरीद के लिए किसानों को किया गया 490 करोड़ रुपये की पेमेंट
जालंधर: जालंधर के डिप्टी कमिश्नर वरजीत वालिया ने कहा कि जिले में धान की सरकारी खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है और जिला प्रशासन ने यह पक्का किया है कि किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई दिक्कत न हो। उन्होंने कहा कि इस बार जिले में करीब 10.84 लाख टन धान आने की संभावना है, जिसके लिए 78 रेगुलर मंडियों को खरीद सेंटर बनाया गया है ताकि खरीद आसानी से और बिना रुकावट हो सके। अब तक मंडियों में कुल 195496 मीट्रिक टन धान आ चुका है, जिसमें से 194628 मीट्रिक टन धान सरकारी एजेंसियों ने खरीद लिया है।
आगे बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि अब तक खरीदे गए धान के लिए किसानों को 490 करोड़ रुपये का पेमेंट किया जा चुका है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि धान के लिए नमी की लिमिट 17 परसेंट तय की गई है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे मंडियों में सिर्फ़ सूखी धान की फ़सल ही लाएँ ताकि फ़सल की आसानी से और बिना किसी रुकावट के खरीद हो सके। उन्होंने कहा कि फ़सल काटने और उसे मंडी में लाने के बारे में तय नियमों का पालन किया जाना चाहिए ताकि खरीद प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।
उन्होंने कहा कि ज़िला प्रशासन ने शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक कंबाइन हार्वेस्टर चलाने पर रोक लगा दी है ताकि गीले धान की कटाई न हो सके। उन्होंने किसानों से अपील की कि मंडियों में सूखा धान लाने से उनकी फ़सल की एक साथ खरीद हो जाएगी और उन्हें ज़्यादा देर तक मंडियों में नहीं बैठना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मंडियों में सूखा धान आने से फ़सल की लिफ़्टिंग में भी तेज़ी आएगी।
डिप्टी कमिश्नर ने ज़िला मंडी अफ़सर और ज़िला खेती अफ़सर को इस बारे में आढ़तियों और किसानों को जागरूक करने के भी निर्देश दिए।उन्होंने सभी किसानों से धान की कटाई के बाद बची पराली और दूसरी फ़सलों के बचे हुए हिस्से को न जलाने की अपील की और कहा कि पराली को जलाने की बजाय उसका सही मैनेजमेंट किया जाना चाहिए। उन्होंने किसानों से धान की खरीद और पराली मैनेजमेंट के संबंध में जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे इंतजामों में सहयोग करने की भी अपील की।