दोआबा न्यूज़लाईन
हिमाचल : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की अहम बैठक हुई। बैठक में मुफ्त बिजली स्कीम को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले के अनुसार, अब इनकम टैक्स भरने वाले सभी घरेलू उपभोक्ता मुफ्त बिजली का लाभ नहीं ले सकेंगे। इनमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक, सीपीएस, बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ओएसडी, एडवाइजर और सभी आला अधिकारी शामिल हैं।
गौरतलब है कि इस फैसले से आम जनता को कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें सिर्फ इनकम टेक्स भरने वालो को ही मुफ्त बिजली के दायरे से बाहर किया गया है।
हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने हर घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुक्त बिजली देने का वादा किया था। फिलहाल अब तक यह वादा पूरा नहीं हो सका है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद गारंटी पूरी करने की बात कही है। इसमें कोई समय सीमा तय नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वादा किया है, तो आने वाले वक्त में जरूर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी।