दोआबा न्यूज़लाईन
जालंधर: जालंधर के प्रेस क्लब में भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पीआर 126 अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की पंक्ति थी और पीएयू में कठोर परीक्षण के बाद इसे 2017 में राज्य द्वारा प्रतिबंध के साथ जारी किया गया था कि इस किस्म को 25 जून के बाद प्रत्यारोपित किया जाना चाहिए, जबकि अन्य किस्मों को 15 जून के बाद प्रत्यारोपित करने की अनुमति है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब में पानी बचाने की इस किस्म के फायदों को ध्यान में रखते हुए और रोपाई के 90 दिनों के बाद कटाई के लिए तैयार रहने के लिए मुख्यमंत्री ने पंजाब के किसानों को पीआर 126 नामक धान की नस्ल की किस्म की रोपाई करने का आह्वान किया, बिना इस बात पर विचार किए कि क्या पंजाब में पीआर 126 नामक धान की नस्ल का पर्याप्त भंडार है? और यह सुनिश्चित किए बिना कि किसानों को 25 जून के बाद इस किस्म पीआर 126 की रोपाई करनी होगी।
वहीं उन्होंने यह भी कहा कि किसानों ने मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान पर भरोसा करते हुए 25 जून से पहले धान के बीज पीआर 126 की रोपाई की। धान के बीज पीआर 126 की कमी थी। निजी एजेंसियों ने किसानों को पीआर 126 के नाम पर अन्य हाइब्रिड किस्मे देकर कमी को पूरा किया। वहीं कालिया ने कहा कि आप सरकार पीआर 126 के साथ हाइब्रिड किस्मों की मिलावट को रोकने में विफल रही है और मांग के अनुरूप धान के बीज पीआर 126 की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में बुरी तरह विफल रही है।
पंजाब सरकार ने यह आकलन नहीं किया कि उनके पास 160 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में रोपाई के लिए पीआर 126 के पर्याप्त बीज थे ? इसलिए आपूर्ति को पूरा करने के लिए हाइब्रिड बीज और अन्य छोटी अवधि की किस्मों के बीजों की पीआर 126 में मिलावट की गई थी। उन्होंने कहा कि यह उल्लेख करना उचित है कि पीएयू द्वारा किसी भी चावल हाइब्रिड की सिफारिश नहीं की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा पंजाब में हाइब्रिड बीज की आपूर्ति को नियंत्रित नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार से मांग की गयी थी कि रिकॉर्ड दिखाना चाहिए कि सीजन शुरू होने से पहले पंजाब में पीआर 126 का कितना बीज उपलब्ध था और कितने क्षेत्र में उगाया गया था।
इस प्रकार आप सरकार द्वारा उपरोक्त प्रतिबंधों का पालन न करना। समस्या को जटिल बना दिया है जिसके परिणामस्वरूप प्रति क्विंटल धान में 4-5 किलोग्राम मिल्ड चावल का नुकसान हुआ है। यह ध्यान रखना उचित है कि भारतीय खाद्य निगम की मानक आवश्यकता 1 क्विंटल धान से 67 किलोग्राम मिल्ड चावल प्राप्त करना है, जबकि पीआर 126 से उत्पादन 1 क्विंटल धान से 60-62 किलोग्राम चावल प्राप्त होता है। वहीं आगे कालिया ने यह भी मांग की कि एस. भगवंत सिंह मान सरकार को पंजाब राज्य के खजाने से 4-5 किलोग्राम चावल के उक्त नुकसान की भरपाई करनी चाहिए। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील शर्मा, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, जिला महामंत्री अमरजीत सिंह गोल्डी, ज़िला मीडिया इंचार्ज तरुण कुमार, पूर्व प्रदेश सचिव अनिल सच्चर, जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष पंकज जुल्का, आशीष चोपड़ा, रजत महेंद्रु आदि उपस्थित थे।